ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ / ਬੰਗਾ

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਰਥੱਲੀ - ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ <br/>

ਪਿੰਡ ਮੋਹਰ, ਰੱਤੇਵਾਲ, ਬਣਾਂ ਅਤੇ ਟੌਂਸਾ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਥੀ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਨਾਲ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭੱਲਾ, ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੱਕੋਵਾਲ, ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਾਣਾ | <br/> 24-11-2025

ਰੱਤੇਵਾਲ, 23 ਨਵੰਬਰ (ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਲੀਲ) - ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਬੜ ਤੋੜ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਰਥੱਲੀ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਾਥੀ ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੋਰਚਾ ਸਬੰਧਤ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਲੋਕ ਮੰਚ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤਾ | ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜੋ 44 ਲੇਬਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ | ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਰਹਿਮੋ ਕਰਮ 'ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਮਨਰੇਗਾ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਔਖਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਜਾਣ ਅਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੀ ਮੌਤੇ ਆਪ ਮਰ ਜਾਵੇ | ਭੂਮੀ ਅਦੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲਾ ਡਰਾਫਟ ਵੀ ਅਗਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2020 ਦਾ ਡਰਾਫਟ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਇੱਧਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਤੇ ਸਾਜਸ਼ੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ 'ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੀਡੀਆ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ | ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹੀ ਹੋਣ ਦਾ ਤਗਮਾ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜਿਸ 'ਤੇ ਸੰਜੀਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ | ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਾਂ ਬਾਰੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਅਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ | ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ |

ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਔੜ ਬਲਾਕ ਦੀ ਮੁੜ-ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੁਣ 28 ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਕਾਰ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਟੱਕਰ 'ਚ ਦੋ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ <br/>

ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਰਥੱਲੀ - ਕਰਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ <br/>

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ