ਬਟਾਲਾ, 25 ਸਤੰਬਰ (ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਮਾਨ) ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਬਟਾਲਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਵਲੋਂ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਅਦਾਇਗੀ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਤੁਰੰਤ ਤੇ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ ਮਾਨ ਤੇ ਕਾਹਲੋਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੰਡ ਮਿੱਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਪਿੜਾਈ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ 100 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਇਕੱਲੇ ਬਟਾਲਾ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦਾ 12.5 ਕਰੋੜ, ਜਦੋਂਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦਾ 14 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਹੈ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਇਹ ਬਕਾਏ ਤੁਰੰਤ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 'ਜਿਸ ਦਾ ਖੇਤ, ਉਸ ਦੀ ਰੇਤ' ਦੀ ਨੀਤੀ ਇਕ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਕਦਮ ਸੀ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅਸਲ ਵਿਚ ਜੋ ਜਮਾਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗਾਰ ਹੈ, ਵਪਾਰਕ ਰੇਤ ਨਹੀਂ | ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੀ ਮੌਜ਼ੂਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਵਿਵਹਾਰਕ ਹੈ | ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਵਧਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਨ ਕਿ ਰੇਤ ਮਾਫ਼ੀਆ ਤੱਤਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਹੈ | ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਝੋਨਾ ਤੇ ਖਰੀਦ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ 'ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 2 ਫ਼ਸਲੀ ਚੱਕਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਆਮ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਉਪਾਅ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ |
