ਬੱਲੂਆਣਾ, 3 ਸਤੰਬਰ (ਜਸਮੇਲ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ)- ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬਿਜਲੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬੱਸ ਕਿਰਾਇਆ | ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਆਗੂ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਰੇਗਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ | ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਜ਼ੂਲ ਖ਼ਰਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿੱਲ ਕੇਵਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖਪਤ 200 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 600 ਯੂਨਿਟ ਤੱਕ ਕਰ ਲਈ | ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਇਕ ਘਰ ਵਿਚ ਦੋ ਦੋ ਮੀਟਰ ਲਗਾ ਕੇ 1200 ਯੂਨਿਟ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ | ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵੀ ਵਧੀ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਕੁੱਝ ਨਾ ਪਿਆ | ਜੇਕਰ ਮੁਫ਼ਤ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਚਾਰ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਧਾਰਕ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਲਿਜਾਂਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਢਾਈ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁਫ਼ਤ ਵੰਡਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਤੇ ਹਰ ਘਰ ਵਿਚ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੱਲ ਸਕੇ |
