14-08-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 05-11-2025

ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤੇ ਝੂਠੇ ਪਰਚੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਐੱਸ.ਪੀ.(ਐੱਚ) ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ <br/>

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 05-11-2025
ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, 4 ਨਵੰਬਰ (ਦਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸ਼ਤੀਰ ਵਾਲੇ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਨਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਸੜਕ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਰੱਖ ਕੇ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੀੜਤ ਧਿਰ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਵਲੋਂ ਐੱਸ.ਪੀ(ਐੱਚ) ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਪਰਚਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮਿਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਆਨਾ ਕਾਨੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢੇ ਜਾਣਗੇ | ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੌੜਿਆਂ ਵਾਲੀ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਧੀਰਜ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਮਲਜੀਤ ਮੁਹਾਰ ਖੀਵਾ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਰਤ ਸਭਾ ਦੇ ਆਗੂ ਰਾਜਨ ਮੁਹਾਰ ਸੋਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਤੀਰ ਵਾਲਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਨਾ ਲਿਖਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਮਿ੍ਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮਿ੍ਤਕ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਓਵਰਬਿ੍ਜ ਉੱਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧਰਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮੰਗਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ | ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਆਗੂ ਮਮਤਾ ਲਾਧੂਕਾ, ਅਦਿੱਤਿਆ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਚੱਕ ਸੈਦੋਕੇ ਸਮੇਤ ਮਿ੍ਤਕ ਦੇ 22 ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਪਰ ਬੀ.ਐਨ.ਐੱਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 285, 223, 356 ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 82 ਤਹਿਤ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੀੜਤ ਧਿਰ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਾਰਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੰਗਣ ਦੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਵਾਂਗਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਅਨ ਐਲਾਨੇ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੱਬਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਅੰਤ ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਵਫ਼ਦ ਐੱਸ.ਪੀ (ਐੱਚ) ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਐੱਸ.ਪੀ (ਐੱਚ) ਫ਼ਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ |

Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ 1984 ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ <br/> ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ, ਚਾਲੂ ਭੱਠੀ ਅਤੇ ਲਾਹਣ ਸਮੇਤ ਇਕ ਕਾਬੂ
Ad Position 24