ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, 21 ਦਸੰਬਰ (ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਲੋਕਹਿਤ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ 7 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ.) ਦੁਆਰਾ ਲਈ ਗਈ ਪੀ.ਸੀ.ਐਸ.) ਪ੍ਰੀਲਿਮਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸ਼ਰੂਤੀ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਭੂਗੋਲ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੋਈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਰਾਹੀਂ ਕੁੱਲ 331 ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਹੁਦੇ ਭਰੇ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 46 ਐੱਸਡੀਐਮ, 27 ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, 50 ਬੀਡੀਪੀਓ, 13 ਡੀਐਸਪੀ (ਜੇਲ੍ਹਾਂ), 13 ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਅਫਸਰ, 12 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਫਸਰ, 21 ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਅਫਸਰ ਅਤੇ 121 ਈਟੀਓ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਇਸ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ 90,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਲਗਭਗ 12,000 ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਗਭਗ 34,000 ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ | ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ, ਪੀ.ਪੀ.ਐਸ.ਸੀ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਸੀ.ਐਸ.ਏ.ਟੀ. ਲਈ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਕੋਰ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਨਰਲ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਅੰਕ ਜੋੜੇ ਗਏ | ਇਹ ਨਿਯਮ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ | ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ.ਐਸ. ਅਤੇ ਸੀ.ਐਸ.ਏ.ਟੀ. ਦੋਵੇਂ ਅੰਕ ਬਰਾਬਰ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ | ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ | ਰਵੀ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਰੂਤੀ ਵਿਜ ਨੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਚ 29ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ 10ਫੀਸਦੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ 16ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ 20ਫੀਸਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਰਾਜ-ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਸਿਰਫ 5 ਫੀਸਦੀ ਸੀ | ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ, ਵਿਸ਼ਵ ਇਤਿਹਾਸ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਵਾਲ ਵੀ ਲਗਭਗ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਸਨ |
