ਪੱਟੀ, 20 ਦਸੰਬਰ (ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਾਲੇਕੇ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ)-ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਮਨਰੇਗਾਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਮੈਂਬਰ ਪੀ.ਪੀ.ਸੀ.ਸੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਗਰੰਟੀ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਬਿੱਲ ਨੂੰ 'ਰਾਜ ਵਿਰੋਧੀ' ਅਤੇ 'ਪਿੰਡ ਵਿਰੋਧੀ' ਹੈ | ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ (ਮਨਰੇਗਾ) ਦਾ ਇਕ ਵਿਕਸਤ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੋ ਯੂ.ਪੀ.ਏ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਡਾ.ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ | ਸੰਧੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਅਧਾਰਤ ਅਤੇ ਮੰਗ-ਅਧਾਰਤ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਰਾਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਰਾਜ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਪਿੰਡ-ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮਨਰੇਗਾ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਾਇਆ | ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਸਨ | ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੁਰਬੀਰ ਸਿੰਘ ਗਲੈਡੀ ਮੰਡ, ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾ, ਵਿਨੋਦ ਧਵਨ, ਗੌਰਵ ਧਵਨ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
