ਲੁਧਿਆਣਾ, 27 ਸਤੰਬਰ (ਡਾ. ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਉ'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮੌਕੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਵਰਗ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਲ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਸਰਕਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੂਪਰਾਏ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਨਅਤ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਕਾਇਆ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ 2025 ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਹ ਸਕੀਮ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਹੈ, ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਆਜ ਤੋਂ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ, ਜੁਰਮਾਨੇ ਉੱਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਉੱਤੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਉੱਤੇ ਵਿਆਜ ਉੱਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ, ਜੁਰਮਾਨੇ 'ਤੇ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਛੋਟ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਰਕਮ ਉੱਤੇ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਮੁਆਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਪਰਮਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਵਾ ਦਿਹਾਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਨੇ ਸ਼ੈਲਰ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਵੀ ਓ.ਟੀ.ਐਸ. ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਰੋਹਿਤ ਵਰਮਾ ਵਪਾਰ ਵਿੰਗ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਟੈਕਸ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ ਬਿੱਲ) 2025 ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਆਪ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਲੈਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਜਤਿੰਦਰ ਖੰਗੂੜਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਪੁਨੀਤ ਸਾਹਨੀ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਵਰਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |