ਲੁਧਿਆਣਾ, 31 ਅਕਤੂਬਰ (ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੰੂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਕ ਵੱਡੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ | ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ 2024 ਤੱਕ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਕੁੱਲ 14108 ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 7252 ਚਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ 6850 ਚਲਾਨਾਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੰੂ ਲਗਭਗ 1.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੋਈ, ਉਥੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ 7252 ਚਲਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲਗਭਗ 120 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ | ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਰੋਹਿਤ ਸਭਰਵਾਲ ਵਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚਲਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਰਾਹੀਂ ਮੰਗੀ ਗਈ | ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਭਰਵਾਲ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਚ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ | ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਈ ਇਮਾਰਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ, ਬਲਕਿ ਕਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਗੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਮਾਲਕਾਂ ਨੰੂ ਗੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਲਾਭ ਹੋਇਆ | ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਲਾਨ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਹੀ ਦਰਜ ਹੋਏ, ਪਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ | ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟੀਵਿਸਟ ਰੋਹਿਤ ਸਭਰਵਾਲ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਿਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਰਕਾਨੰੂਨੀ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਰਾਂਚ ਦੀ ਵਿਭਾਗੀ ਜਾਂਚ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ |
