ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 2 ਜੂਨ (ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ)-ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਥੇ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੋਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ 8ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਾਲ 2025-26 ਦੇ ਲਈ 74.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ | ਇਸ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੌਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿ੍ਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ | ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਪੀ. ਡਬਲਿਊ. ਡੀ. (ਭਵਨ ਤੇ ਸੜਕਾਂ) ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਜ਼ੋਨ ਰੋਡ ਸੇਫ਼ਟੀ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਐਫ. ਐਮ. ਸੀ. ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 25 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲਗਪਗ 50 ਬੇਸਿਕ ਲਾਇਫ ਸਪੋਰਟ ਐਂਬੂਲੰਸ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 17.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਸੂਬੇ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ 'ਚ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਆਧਾਰਿਤ ਸਿਟੀ ਸਰਵੀਲੇਂਸ ਸਿਸਟਮ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕੁੱਲ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਥਾਨਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ (ਡੀ.ਆਰ.ਐਸ.ਸੀ) ਲਈ 10 ਕਰੋੜ, ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸੜਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ ਸਕੱਤਰੇਤ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਇਹ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਵਿਤ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਕੰਪਾਉਡਿੰਗ ਫ਼ੀਸ ਵਜੋ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤੇ ਗਏ 199.09 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ |