ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 25 ਸਤੰਬਰ (ਕਪਿਲ ਵਧਵਾ)-ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਬਿ੍ਜ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਸਾਲ 1998 ਵਿਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੁਆਰਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤਤਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਬਿ੍ਜ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਮਨ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ (ਸੰਯੁਕਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ), ਮਸਤੂ ਖਾਨ (ਯੋਜਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ) ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਮਹਾਜਨ (ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ) ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਵਾਹਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ (1994-95) ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਗਪਗ 14.89 ਕਰੋੜ ਰੁ. ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟਾਂ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਚ ਹਰੀਜਨਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਰਨੀਆਂ ਲਈ ਅਲਾਟ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਰਕਮ ਕਦੇ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜੀ | ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਆਇਆ ਪੈਸਾ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਸੈਸੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੇਂ ਮੱੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 1995-96 ਵਿਚਕਾਰ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਅਤੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਮੇਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਕਈ ਸੁਣਵਾਈਆਂ 'ਚੋਂ ਲੰਘਿਆ ਤੇ ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਦੀ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2009 ਵਿਚ ਮਾਮਲਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ | ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਬੂਤ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ | ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਜ਼ਮਦ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਤਤਕਾਲੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ |
