ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 5 ਦਸੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਨਿਆਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਝਾੜ ਪਾਈ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਜੱਜ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ 'ਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਿਚ ਦੋ ਨਵੇਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰੇ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਕਸ਼ੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ (ਪੀ.ਡਬਲਯੂ.ਡੀ) ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਸੀ ਗੈ੍ਹਸਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਕਮਰਿਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਡੀ.ਸੀ. ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਗਾਮੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ |
