ਐੱਸ. ਏ. ਐੱਸ. ਨਗਰ, 24 ਦਸੰਬਰ (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ (ਮਗਨਰੇਗਾ) ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ' ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਗ਼ਰੀਬ ਪੇਂਡੂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਗਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਬਜਟ 'ਚ ਕਟੌਤੀਆਂ, ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ ਐਕਟ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਸਕੀਮ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰ ਅਫ਼ਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਰਹਿਮੋ-ਕਰਮ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੈ | ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਮਗਨਰੇਗਾ ਲਈ ਪੂਰਾ ਫ਼ੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੇਂਡੂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਮਲਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੇਗੀ |
