ਡੇਰਾਬੱਸੀ, 30 ਦਸੰਬਰ (ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੜ੍ਹੀ)-ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਪਿੰਡ ਹੈਬਤਪੁਰ ਵਿਖੇ 220 ਕੇ ਵੀ. ਹਾਈ ਟੈਂਸ਼ਨ ਬਿਜਲੀ ਲਾਈਨ ਵਿਛਾਉਣ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ | ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦੋ ਖੰਭਿਆਂ ਦੀ ਨੀਂਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਉਪਰੰਤ ਇਕ ਖੰਭਾ ਰਾਤੋਂ-ਰਾਤ ਉਖਾੜਿਆ ਗਿਆ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਬਾਰਾਂ ਤਾਰਾਂ 'ਚ ਬਦਲ ਕੇ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਲਾਈਨ ਲੰਘਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖੜੀ ਫਸਲ ਦਾ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਗਿਆ | ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਇਸੇ ਰੂਟ 'ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ | ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਰ ਤੂਲ ਫੜ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਹੋਈ | ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਪਿੰਡ ਹੈਬਤਪੁਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਮੁਬਾਰਕਪੁਰ ਚੌਕੀ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਪੀ. ਐਸ. ਟੀ. ਸੀ. ਐਲ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਮਿ੍ਤਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੁਹਾਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਹੀ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਕਲੈਕਟਰ ਰੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ | ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਹੈਬਤਪੁਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕੇ |
