ਰਈਆ/ ਟਾਂਗਰਾ 24 ਦਸੰਬਰ (ਸ਼ਰਨਬੀਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ)-ਬਿਜਲੀ ਜੋ ਹੁਣ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਾਹ ਰਗ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਦੀ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਰਖਾਨੇਦਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਜਿਬ ਰੇਟਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ | ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ 2025 ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਆਗੂ ਨਿਰਮਲ ਛੱਜਲਵੱਢੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਉਠ ਕੇ ਲੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੁਟੇਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ | ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਅਤੇ ਘਰਾਂ ਦੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਹਵਾ ਹਵਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ | ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਘਰਾਂ ਦਾ ਚਾਨਣ ਵੀ ਖੋ ਲੈਣਗੇ | ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹਰ ਬਚੀ ਖੁਚੀ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਨੂੰ ਬਘਿਆੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਿਕਾਂ ਦੀ ਥਾਲੀ ਵਿਚ ਧਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅਸਮਰਥ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਮਜ਼ਬੂਤ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਹੀ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਹੈ |
