ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਨਰੇਗਾ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਾਨੂੰਨ ਗਰੀਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼-ਢਿੰਗਨੰਗਲ <br/>

ਮਜੀਠਾ, 30 ਦਸੰਬਰ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਹਿਮੀ)-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਯੋਜਨਾ (ਮਨਰੇਗਾ) ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ 'ਆਪ' ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਲਾਲੀ ਢਿੰਗ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਵੀ.ਬੀ.-ਜੀ ਰਾਮ-ਜੀ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਨਰੇਗਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਲਾਲੀ ਢਿੰਗ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਵੀ.ਬੀ.-ਜੀ ਰਾਮ-ਜੀ ਐਕਟ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਵੀ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ 100 ਫੀਸਦੀ ਬਜਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ 60:40 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਯਾਨੀ 60 ਫੀਸਦੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਇਹ 40 ਫੀਸਦੀ ਬੋਝ ਕਿੱਥੋਂ ਚੁੱਕਣਗੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਨਵਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਮਨਰੇਗਾ ਕਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ |