ਪਟਿਆਲਾ, 21 ਦਸੰਬਰ (ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ)-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮਨਰੇਗਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਬਦਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ 'ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਸਕੀਮ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਨਾ ਸਰਾਸਰ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ | ਪ੍ਰੋ. ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੀਆਂ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਕੀਮ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 12 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਅੰਦਰ ਇਹ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕੀ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ
