ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 3 ਸਤੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਨਫ਼ੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ. ਡੀ.) ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 277 ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਸੰਹਿਤਾ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ | ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਜਿਸ 'ਚ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਰਣਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹਨ | ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ੍ਹ ਈ.ਡੀ. ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ | ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਜਸਟਿਸ ਤਿ੍ਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ 'ਦੋਹਰੇ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ' (ਭਾਰਤ-ਫਰਾਂਸ ਟੈਕਸ ਸੰਧੀ) ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ | ਜੇਕਰ ਸਮਝੌਤੇ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ |
