ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ 'ਚ

ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ 20 ਨੂੰ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਪੁੱਜੇਗੀ
ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ, 3 ਨਵੰਬਰ-ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ | ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ 1400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵਿਗੜੀ ਹੈ | ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਾਬਾਰਡ ਨੇ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਲਈ ਟਰਨ ਅਰਾਉਂਡ ਪਲਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਪਰ ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖ਼ਰਚੇ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੂਬਾਈ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਭਾਰੀ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਾਟਾ 2600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 'ਚ 49 ਬੈਂਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਘਾਟੇ 'ਚ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਨੁਕਸਾਨ 996.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ | ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 'ਚ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 46 ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਘਾਟਾ ਵਧ ਕੇ 997.91 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ | ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 'ਚ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਰ ਘਟ ਕੇ 39 ਰਹਿ ਗਈ ਪਰ ਘਾਟੇ ਦੀ ਰਕਮ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ 1403.46 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 'ਚ 198 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਘਾਟੇ 'ਚ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਲ ਨੁਕਸਾਨ 1194.19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ | ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 'ਚ 134 ਬੈਂਕ ਘਾਟੇ 'ਚ ਸਨ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧ ਕੇ 1468.10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ | ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 'ਚ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 104 ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਘਾਟਾ ਘਟ ਕੇ 1236.37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਇਆ | ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 105 ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 885.14 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹਨ | ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਘਾਟੇ 'ਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਘਾਟੇ ਦੀ ਕੁੱਲ ਰਕਮ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ | ਘਾਟੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਚਾਲਨ ਖ਼ਰਚਿਆਂ 'ਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ 'ਚ ਹੈ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2021-22 ਵਿਚ ਸੰਚਾਲਨ ਖ਼ਰਚੇ 58030.48 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ ਜੋ 2023-24 'ਚ 80,406.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਏ | ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ 2023-24 'ਚ 2958 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਹਨ | ਇਕ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਾਟੇ 'ਚ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਖ਼ਰਚਿਆਂ 'ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਦੂਹਰੀ ਮਾਰ ਹੈ | ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਘਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਕ ਟਰਨ ਅਰਾਊਾਡ ਪਲਾਨ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਲੋਨ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣਾ, ਗੈਰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕ ਖੇਤਰ 'ਚ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਡੁਬਦੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਲਗਾ ਸਕਣਗੀਆਂ? ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਆਪਣੀਆਂ 17 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਾਊਾਟਰ ਹਨ | ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਰਾਜ ਭਰ 'ਚ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੁੱਲ 802 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹਨ | ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 3523 ਹੈ, ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਦਰ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹਨ | ਵੱਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ | ਸਹਿਕਾਰੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ 'ਚ ਵਿੱਤੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੰਭੀਰ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਨਾਬਾਰਡ ਅਤੇ ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ. ਵਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸੁਧਾਰਵਾਦੀ ਕਦਮ ਕਿੰਨੇ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ ਪਰ ਉਕਤ ਅੰਕੜੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ |