ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਨਵੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸਥਾਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਘਾਟ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਅਜੀਬ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੁੱਖ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਮੋਗਾ, ਮੁਹਾਲੀ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਅਜੇ ਵੀ ਅਧਿਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ | ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਕਿਉਂ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਗਈ? ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 12 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਗੈਸਟ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਅਸਥਾਈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ.ਸੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਪੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਲੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਅਤੇ ਦਫ਼ਤਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦਬਾਅ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਮਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫ਼ਿਲਹਾਲ 12 ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ | ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ |
