02-08-2026
ਅੱਖਰ:
Ad Position 18 No active advertisement
ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਵਾਹ
ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ: 06-12-2025

ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ <br/>

Ad Position 21
No active advertisement
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ 06-12-2025
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 5 ਦਸੰਬਰ (ਪੀ.ਟੀ.ਆਈ.)-ਲੋਕ ਸਭਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ | ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈੱਸ ਬਿੱਲ, 2025 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈੱਸ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਇਕ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ | ਬਿੱਲ ਦਾ ਮਕਸਦ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ 'ਤੇ ਸੈੱਸ ਲਗਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ 'ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ | ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਨ ਮਸਾਲੇ 'ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਖਪਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ (ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.) ਤਹਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸੈੱਸ ਦਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਏ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ |
10 ਮਿੰਟ ਦੀਆਂ ਡਿਲਿਵਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ-ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਆਰਡਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਸ ਮਿੰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 'ਡਿਲਿਵਰੀ ਬੁਆਏ' (ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ) ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ | ਸਿਫ਼ਰ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੋਮੈਟੋ, ਸਵਿਗੀ ਦੇ ਡਿਲਿਵਰੀ ਬੁਆਏ, ਓਲਾ ਅਤੇ ਉਬਰ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ, ਬਲਿੰਕਿਟ ਅਤੇ ਜ਼ੈਪਟੋ ਦੇ ਰਾਈਡਰ ਅਤੇ ਅਰਬਨ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪਲੰਬਰ ਜਾਂ ਬਿਊਟੀਸ਼ੀਅਨ ਭਾਵੇਂ 'ਗਿਗ ਵਰਕਰ' ਹਨ ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਲੋਕ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਣਦੇਖੇ ਪਹੀਏ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾ ਡਿਲਿਵਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਾਮੋਸ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੇਟੇ, ਭਰਾ, ਪਤੀ ਤੇ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ |
ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਮਾਡਲ' ਦੀ ਕੀਮਤ- ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਮਾਡਲ' ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ 'ਮੈਚ-ਫਿਕਸਿੰਗ' ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਦਾ | ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ 'ਐਕਸ' 'ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਮਾਡਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ | ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਮ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ-ਦੇਰੀ, ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੇ ਬੇਬਸੀ 'ਚ | ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੀਰੋ ਓਵਰ 'ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਈ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਆਖਰ 'ਚ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ |

Ad Position 22
No active advertisement
ਪਿਛਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ-ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਢਾ <br/> ਅਗਲੀ ਖ਼ਬਰ ਪਾਕਿ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਆਬਿਦ ਉਰ ਰਹਿਮਾਨ
Ad Position 24
No active advertisement