ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ 'ਯੂ-ਟਰਨ ਮੁਕਾਬਲਾ' <br/>
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
08-12-2025
ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਮੁੱਖ ਫ਼ੈਸਲੇ
19 ਨਵੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ, ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਕੇਸ ਦਸੰਬਰ 2022 ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਜ਼ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ 2022 ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਨਵੰਬਰ 2025 ਵਿਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ-ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਭੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ | ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ 240 ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਗੰਗ ਨਹਿਰ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਰੋਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਿਵਾਦ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਨਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਿਆ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਆਜ਼ 'ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ 'ਤੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਕੁੱਝ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ |
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲਏ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲਏ ਹਨ ਜੋ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ, ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਵਿਹਾਰਕ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਦਬਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ 'ਆਪ' ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਪਗ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੋ 2023 ਵਿਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤੀ ਦਬਾਅ ਅਧੀਨ ਇਹ ਫੈੇਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜੁਗਾੜੂ ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਦੋਬਾਰਾ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ. ਆਈ. ਪੀਜ਼. ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ | ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮੋਹਲਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਇਸ 'ਤੇ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾਇਆ ਗਿਆ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੱਤੇਵਾੜਾ ਉਦਯੋਗ ਪਾਰਕ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ-ਉੱਤਰ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਵਿਜੀਲੈਂਸ (ਰੀਪੀਲ) ਬਿੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿਚ ਹਨ | ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਹੋਰ ਨਵੇਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ |
