ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਤਹਿਤ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹਿਰਾਸਤ 'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ <br/>

ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ 'ਚ ਮੁੜ ਹੋਵੇਗੀ ਸੁਣਵਾਈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 8 ਦਸੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (ਐਨ.ਐਸ.ਏ.) ਤਹਿਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੇ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਆਖ਼ਰੀ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਵੇਗੀ | ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਪ੍ਰੈਲ 2023 ਤੋਂ ਆਸਾਮ ਦੀ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪਹਿਲਾ ਐਨ.ਐਸ.ਏ. ਹੁਕਮ 18 ਮਾਰਚ, 2023 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ 24 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ |
ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਇਕ 'ਵੱਡਾ ਰਿਕਾਰਡ'
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਖਰੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਇਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਭਾਈ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਚ 'ਭਾਰੀ ਸਮਗਰੀ' ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ | ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਲੋਕ ਸ਼ੇਖਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ' ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2025 ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ | ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ |