ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਦਸੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ 'ਚ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾ (ਆਈ.ਏ.ਐਸ.) ਲਈ ਚੋਣ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ) ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ | ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 22 ਜਨਵਰੀ, 2026 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਸਟਿਸ ਅਨੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਦੀਪਕ ਮਨਚੰਦਾ ਦੇ ਡਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ | ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਆਈ.ਏ.ਐਸ (ਭਰਤੀ) ਨਿਯਮ, 1954 ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੋਣ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਮਾਪਦੰਡ ਤੈਅ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ | ਨਿਯਮ 8(2) ਵਿਚ ਵਰਤੇ ਗਏ 'ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤ' ਅਤੇ 'ਅਸਧਾਰਨ ਯੋਗਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਯੋਗਤਾ' ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਇਸ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਚੁੱਕ ਗੈਰ-ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਯੋਗ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਿਸ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁੱਲ ਤਰੱਕੀ ਕੋਟੇ ਦੇ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੱਕ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ |
