ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 20 ਦਸੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)-ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ) ਨੂੰ ਤਿੱਖੀ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ 'ਗਰਿਮਾ' ਨੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਅਮਲ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਨੂੰ 'ਸਵੈ ਇੱਛਿਤ ਅਸਤੀਫ਼ਾ' ਵਜੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ | ਜਸਟਿਸ ਕੁਲਦੀਪ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ 35 ਪੰਨਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ ਦੇ 21 ਨਵੰਬਰ, 2020 ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ 23 ਸਤੰਬਰ, 2020 ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅÏਰਤਾਂ ਦੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ (ਰੋਕਥਾਮ, ਮਨਾਹੀ ਅਤੇ ਨਿਵਾਰਣ) ਐਕਟ, 2013 ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ | ਕੇਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਇਕ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਐਸ.ਬੀ.ਆਈ ਦੀ ਇਕ ਸ਼ਾਖਾ ਵਿਚ ਡਿਪਟੀ ਮੈਨੇਜਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ | ਉਸ ਨੇ 6 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 9 ਮਾਰਚ, 2020 ਨੂੰ, ਉਸ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਈਮੇਲ ਭੇਜੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਸ਼ਾਖਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀਆਂ, ਪੱਖਪਾਤੀ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਅਨੇ ਮਾਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ | ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮੰਨਿਆ | ਬੈਂਕ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਉਸੇ ਸ਼ਾਖਾ ਮੁਖੀ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ | 150 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗ਼ੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਬੈਂਕ ਨੇ 'ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ' ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ |
