ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚਲੀ 'ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ' ਠੱਪ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ <br/>
Ad Position 21
![repet_subhas-goyals [Copy P29]](/cms_ads/20260901/2548__2535__2535_repet_subhas-goyal.jpg)
ਅਜੀਤ ਡੈਸਕ
23-12-2025
ਹਰਕਵਲਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 22 ਦਸੰਬਰ-ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ 'ਮਨਰੇਗਾ' ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਹੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 20 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਾਮੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ 15 ਲੱਖ ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ, ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਨਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵਰਗੇ ਕੰਮ ਵੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਦਾ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਮਗਰੀ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਉਜਰਤ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਇਕ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਮਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਸਕੀਮ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਕੀਮ ਵਿਚਲੇ ਭਿ੍ਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਈ 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ | ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੋਈ 1350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਿਲੇ ਸਨ | ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਵਧਣ ਤੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਲ ਲਈ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਮੰਗ ਵਧਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਵਾਧੂ ਬਜਟ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ | ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲਾਨਾ 550 ਤੋਂ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਸੀਮਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇਗਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ | ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਿੱਤੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮਗਰਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸਕੀਮ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਫਲਤਾਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ | ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ 58 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ 35 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਾਮੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ | ਇਸ ਸਕੀਮ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ 125 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ 26 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਕਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਮਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਜਲਾਸ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਦਸੀ ਗਈ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣ | ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਹੁਣ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਰਾਜ ਵਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਸਕੀਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਲਈ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਤੇ ਸੋਧੀ ਸਕੀਮ ਜ਼ਬਰੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਅ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ |
