ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮਤੇ ਨਾ ਪਾਉਣ-ਚੌਹਾਨ, ਗੁਰਾਇਆ

ਜਲੰਧਰ, 28 ਦਸੰਬਰ (ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉਸ ਹੁਕਮ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਦੀ ਥਾਂ ਨਵੇਂ ਲਿਆਂਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਮਤੇ ਪਾਉਣ, ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਣ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ 'ਪੰਚਾਇਤ ਨਿਰਨੇ ਨਾਮੀ ਐਪ' 'ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹੱਕ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਡਾਕਾ ਹੈ | ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨਾਦਰਸ਼ਾਹੀ ਫਰਮਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੂਹ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੱਦੇ 'ਤੇ 16 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੇ ਡੀ.ਸੀ. ਦਫਤਰਾਂ 'ਤੇ 12 ਤੋਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ | ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ 2025, ਬੀਜ ਬਿੱਲ 2025, ਚਾਰ ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਮਤਾ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ |