ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ 'ਆਪ' ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ-ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ <br/>

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਦਸੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)–ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਮੌਜੂਦਾ ਮਗਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ 100 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ 'ਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਨਾਕਾਮੀ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੁੱਪ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 'ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ–ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗ੍ਰਾਮੀਣ) ਅਧਿਨਿਯਮ, 2025' ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਿਰੋਧੀ ਪੱਤਰਾਂ 'ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਮ ਵੀ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਸੇਵਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ ਭਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਝੂਠਾ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਹਕੀਕਤ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਮੁਖੀ ਵਿਨੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਬੁਲਾਰੇ ਐਸ.ਐਸ. ਚੰਨੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ | ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 100 ਦੀ ਥਾਂ 125 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਦੀ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ |