ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 29 ਦਸੰਬਰ (ਸੰਦੀਪ ਕੁਮਾਰ ਮਾਹਨਾ)ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐਸ.ਜੀ.ਪੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਿਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਾਤਮਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈਯੋਗ ਹਨ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ 'ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ' ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਕਿ੍ਤ ਵੰਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ 'ਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਜਸਟਿਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਕੇਵਲ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ (ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਚੁਅਲ) ਨਹੀਂ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ, 1925 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਦੱਤ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਜਨਮੇ ਵਿਧਾਨਿਕ ਨਿਯਮ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਠਣ ਵਾਲੇ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ਼ ਨਿੱਜੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਆਇਕ ਸਮੀਖਿਆ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਉਸ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ | ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸੰਬੰਧਿਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰੂਪਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਅਧਿਕਿ੍ਤ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫ਼ੈਸਲੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ 'ਤੇ ਲੱਗੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਸਥਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਵੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ | ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਅੱਤਲੀ ਅਤੇ ਬਰਖ਼ਾਸਤਗੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ |
