ਮੋਗਾ, 27 ਦਸੰਬਰ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਛੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧਰੋਹ ਕਮਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਨਾਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ | ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਲਕਾ ਮੋਗਾ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਸੰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨੀ ਗਿੱਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ ਉੱਥੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਲੋੜਵੰਦ ਔਰਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਐਕਟ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |
