ਮੋਗਾ, 29 ਦਸੰਬਰ (ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ)-ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਵਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 20 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਕੌਮੀ ਦਿਹਾਤੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ-2005 ਦੀ ਥਾਂ ਹੁਣ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਗਰੰਟੀ ਫ਼ਾਰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਐਂਡ ਆਜੀਵਿਕਾ ਮਿਸ਼ਨ (ਗਰਾਮੀਣ) ਲਿਆ ਕੇ ਨਰੇਗਾ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਹਨ | ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਬਵਾਲ ਮੱਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ 16-17 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ 2100 ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਹੈ | ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਝੂਠੇ ਲਾਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ | ਪਿਛਲੇ ਪੰਦਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 80 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ | ਨਰੇਗਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜਗਦੀਪ ਏ.ਪੀ.ਓ. ਗੁਰਭੇਜ ਸਿੰਘ, ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ, ਨੀਤਿਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਚੰਦਨ ਸੋਹਲ, ਹਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਨੰੂ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਹੀ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਖੋਸਾ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਬੀ.ਕੇ.ਯੂ. ਏਕਤਾ ਆਜ਼ਾਦ ਤੋਂ ਰਾਣਾ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |
