ਸੰਗਰੂਰ, 25 ਸਤੰਬਰ (ਧੀਰਜ ਪਸ਼ੌਰੀਆ) - ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਬੱਚਤ ਉਤਸਵ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਦੀ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਖਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬੇਕਿਰਕ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਖ਼ੌਲ ਵੀ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰਾਮਪੁਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ 2017 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਇਹ ਟੈਕਸ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ','ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਚੋਣ' ਅਤੇ 'ਇੱਕ ਦੇਸ਼-ਇੱਕ ਟੈਕਸ' ਵਰਗੇ ਦਿਲ ਲੁਭਾਊ ਨਾਅਰਿਆਂ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਸੀ | ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲੁੱਕ ਲਪੇਟ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖੋਹ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ 16.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅਥਾਹ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟੈਕਸ ਘਟਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ | ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਬੱਚਤ ਉਤਸਵ ਹੈ ਤਾਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਕਿਸ ਨੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖੋਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਲਟਾ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਹੀ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਚ ਇਹ ਕਟੌਤੀ ਕਿਸੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਗੋਂ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦਾ ਸੰਕਟ ਅਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਵਪਾਰ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਵਧਣਾ ਹੈ | ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਤੇ 50% ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਵੇਚਣ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਮੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਵਿਚ ਛੋਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ | ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ ਆਦਿ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਮੁੱਛਣੀਆਂ, ਇਸ ਬੱਚਤ ਮਹਾਂ ਉਤਸਵ ਦਾ ਵਾਧੂ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੈ | ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਚਾਲ ਨੂੰ ਬੁੱਝਣ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਜਥੇਬੰਦਕ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ |
