ਸੁਨਾਮ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, 27 ਸਤੰਬਰ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ) - ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਕੈਮਿਸਟ ਐਂਡ ਡਰੱਗਿਸਟ ਵਲੋਂ 22 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਜੀ ਐਸ.ਟੀ. 2.0 ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਕਮੀ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ | ਜਿਸ ਵਿਚ ਏ.ਆਈ.ਓ.ਸੀ.ਡੀ.ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਪੰਜਾਬ ਕੈਮਿਸਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨਰੇਸ਼ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹਨ | ਨਵੀਂ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਛੋਟੇ ਦਵਾਈ ਪਰਚੂਨ ਵਿਕੇ੍ਰਤਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਛੋਟੇ ਕੈਮਿਸਟ (ਉਰਦ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ), ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਅਰਧ-ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਾਸ਼ੀਏ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ 'ਚ18% ਤੋਂ 5%, 12% ਤੋਂ 0%, ਅਤੇ 12% ਤੋਂ 5% ਤੱਕ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟਾਕ ਜੋ ਉੱਚ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਘੱਟ ਰੇਟ 'ਤੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ | ਦਵਾਈਆਂ 'ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਐਨ.ਪੀ.ਪੀ.ਏ.ਵਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਛੋਟੇ ਪਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਇਸ ਟੈਕਸ ਅੰਤਰ ਕਾਰਨ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਵਿਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ | ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਡੀਲਰ ਹਨ ਜਾਂ, ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਤਹਿਤ ਰਜਿਸਟਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਇਨਪੁੱਟ ਟੈਕਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ (ਆਈ.ਟੀ.ਸੀਂ) ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ | ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਜਿਹੇ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਛੋਟੇ ਉਰਦ ਅਤੇ ਕੰਪੋਜ਼ਿਟ ਪਰਚੂਨ ਵਿਕੇ੍ਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਪੁਰਾਣੀ ਐਮ.ਆਰ.ਪੀ. 'ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਸਟਾਕ ਦੀ ਵਿੱਕਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਛੋਟੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇ |