ਸੰਗਰੂਰ, 27 ਦਸੰਬਰ (ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟਾ)-ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਜਤਿੰਦਰ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਬਿੱਲ ਕਾਰਨ ਰੋਕੀ ਗਈ ਮਿ੍ਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਕਦਮ ਹੈ | ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਪਾਰਕ ਹਿਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹਨ | ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਨਮਾਨਜਕ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ | ਮਿ੍ਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਇੱਕ 'ਵਸਤੂ' ਵਜੋਂ ਵਰਤਣਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਅਨੈਤਿਕ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਭਾਰੀ ਬਿੱਲਾਂ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿ੍ਤਕ ਦੇਹ ਸੌਂਪਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ | ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਦਖ਼ਲ ਅਜਿਹੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਦਖ਼ਲ ਰਾਹੀਂ ਦੇਹ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ | ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ 'ਮਾਰਗ ਦਰਸ਼ਕ' ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉਸ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੀ ਜੋ 6 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ | ਜਤਿੰਦਰ ਕਾਲੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ | ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ |
