ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, 27 ਸਤੰਬਰ (ਰਾਕੇਸ਼ ਚਾਵਲਾ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ | ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਫ਼ਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਫੱਤੇ ਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ 51 ਫ਼ੀਸਦੀ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਕੇਵਲ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ |