ਸ਼ਹਿਣਾ, 25 ਸਤੰਬਰ (ਸੁਰੇਸ਼ ਗੋਗੀ)-ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਨਹਿਰੀ ਖਾਲਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੈਸਾ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਉਪਰੰਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹਨ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਲਾਕ ਸ਼ਹਿਣਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡ ਅਨੁਸਾਰ 650 ਏਕੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੇਠ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ | ਜਿਸ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਕਤ ਕਬਜਾਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉਕਤ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖੇ ਛੱਪੜਾਂ ਤੇ ਨਵੀਆਂ ਬਸਤੀਆਂ ਆਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਧਨਾਢ ਲੋਕ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ | ਸ਼ਾਮਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਅਕਸਰ ਸੁਰਖ਼ੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ | ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਤੇ ਅਤੇ ਸਾਮਾਲਾਟਾਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੀ ਕਵਾਇਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਰਸੂਖਵਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹਰ ਵਾਰ ਬਚ ਨਿੱਕਲਦੇ ਹਨ, ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜੇਕਰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਛੱਡਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਿਥੀ ਕੀਮਤ ਉਤਾਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੁੱਝ ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਸਾਮਲਾਟਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੁੱਚੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |
