ਬਰਨਾਲਾ, 3 ਨਵੰਬਰ (ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਰਤੀ)-ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅੰਦਰ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਚੋਣਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ, ਯੂ.ਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ 90 ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 31 ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ 18 ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਤੇ 6 ਨਾਮਜ਼ਦ ਅਤੇ 7 ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਡੈਮੋਕੇ੍ਰਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ, ਸਕੱਤਰ ਨਿਰਮਲ ਚੁਹਾਣਕੇ, ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੀਪ ਤਪਾ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਮੂਲੋਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ ਲਖਵੀਰ ਠੁੱਲੀਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਨਮੋਹਨ ਭੱਠਲ, ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਸਕੱਤਰ ਪਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਠੀਕਰੀਵਾਲਾ ਤੇ ਡੈਮੋਕੇ੍ਰਟਿਕ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਨਾਲ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ | ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਲਗਾਈ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ 'ਐਂਟੀ ਐਫ਼ੀਡੇਵਿਟ ਫ਼ਰੰਟ' ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ-2020 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਭਗਵਾਂਕਰਨ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰੋਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਖੋਹਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤਹਿਤ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਡੀ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਸੱਤਪਾਲ ਬਾਂਸਲ, ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅੰਮਿ੍ਤਪਾਲ ਕੋਟਦੁੱਨਾ, ਬਲਾਕ ਸਕੱਤਰ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤਲਵੰਡੀ, ਰਘਵੀਰ ਕਰਮਗੜ੍ਹ, ਅੰਮਿ੍ਤ ਹਰੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮੂਹ ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਜੁਟਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ |
