ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਐੱਮ. ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ. (ਐੱਮ.ਐੱਲ.) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ <br/>

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਬਰਨਾਲਾ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿੱਲ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਦੇ ਹੋਏ ਆਗੂ | ਅਜੀਤ ਤਸਵੀਰ <br/> 23-12-2025

ਬਰਨਾਲਾ, 22 ਦਸੰਬਰ (ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਰਤੀ)-ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮਗਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਐਮ ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ (ਐੱਮ.ਐੱਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਸੱਦੇ ਤਹਿਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਬਰਨਾਲਾ ਦੇ ਗੇਟ ਅੱਗੇ ਰੋਸ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂ ਕਾਮਰੇਡ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਰੂੜੇਕੇ, ਸੀ.ਪੀ.ਆਈ.ਐਮ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਕਾਮਰੇਡ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨੇਕੇ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਕਾਮਰੇਡ ਚੰਦ ਸਿੰਘ ਚੋਪੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਗਲਾ ਘੋਟ ਕੇ 'ਜੀ ਰਾਮ ਜੀ' ਨਾਂਅ ਦਾ ਜੋ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ | ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਗਨਰੇਗਾ ਇਕ ਸਰਵ ਵਿਆਪੀ ਮੰਗ ਆਧਾਰਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਲੋਂ ਮੰਗੇ ਜਾਣ 'ਤੇ 15 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ | ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਇਸ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੀਮਤ ਅਧਿਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵਾਂਝਿਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ 100 ਤੋਂ 125 ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਇਕ ਹੈ | ਉਲਟਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਪੇਂਡੂ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਾਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਵਿਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮੁਅੱਤਲੀ ਕਿਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ ਜਦੋਂ ਖੇਤੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡਿਜੀਟਲ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜੌਬ ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ | ਆਗੂਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਲਾਟ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬੇ ਸੂਬੇ ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਸਕਣਗੇ, ਨਤੀਜਾ ਉਹ ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਹੀ ਟਾਲਾ ਵੱਟਣਗੇ | ਇਕ ਪਾਸੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਇਸ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਨਕਰ ਹੈ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁਮਟੀ, ਕਾਮਰੇਡ ਸਵਰਨ ਸਿੰਘ ਜੰਗੀਆਣਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਮੱਝੂਕੇ, ਕੌਰ ਸਿੰਘ ਭੈਣੀ ਫੱਤਾ, ਹੈਪੀ ਸਿੰਘ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਛੀਨੀਵਾਲ ਆਦਿ ਆਗੂ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ |

ਸੰਬੰਧਿਤ ਖ਼ਬਰਾਂ