ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੂਬੇ ਦੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ 1400 ਦੇ ਲਗਭਗ ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 4 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 30 ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 3.54 ਲੱਖ ਲੋਕ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਨੇ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪਹਾੜਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਵੀ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਨੰਗਲ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਤਲੁਜ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਲੁਜ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵਲੋਂ ਕੁਝ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇ ਰੂਟ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਘੱਗਰ ਵਿਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਣੀ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਮਰਨ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਵਿਚ ਵਹਿ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। 20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਲਗਭਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 171 ਦੇ ਲਗਭਗ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿਚ ਵੇਰਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਚਾਰਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਹਤ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਂਝ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਘਿਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫ਼ੌਜ ਅਤੇ ਐਨ.ਡੀ.ਆਰ.ਐਫ. ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਪਰਤ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਟੀਮਾਂ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰੂਪ ਵਿਚ ਅਜੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੀ ਇਸ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਰਾਜ ਦੇ ਰੋਕੇ ਹੋਏ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੰਕਟ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਵਿਚ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿਚ ਸਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਰਾਇ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਹਿਮਾਚਲ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸੰਕਟ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਸਮੁੱਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਸੀਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਪੁਲ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਦਾ ਵੀ ਚੋਖਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਖ਼ਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।