ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਤਿਆਨਜਿਨ ਵਿਚ ਹੋਏ ਸ਼ੰਘਾਈ ਸਹਿਯੋਗ ਸੰਗਠਨ (ਐਸ.ਸੀ.ਓ.) ਸੰਮੇਲਨ ਦੀਆਂ ਜੋ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਨੇ ਇਕਦਮ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਵਿਚ ਭੁਚਾਲ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਫੋਨ ਖੜਕਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਚਰਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਸਿੱਧੇ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੱਢੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਇਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ 'ਤੇ ਆਪ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਚ 'ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਹਵਾ ਨਿਕਲੀ, ਢਿਕਾਣੇ ਦੀ ਹੈਂਕੜੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ', ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਵੱਲ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੱਡਾ ਕੂਟਨੀਤਿਕ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਤੇ ਝਟਪਟ ਆਕਾਰ ਲੈਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਈ ਨਵੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੀ ਧੁੰਦਲੀ ਜਿਹੀ ਤਸਵੀਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ 'ਨਿਊਯਾਰਕ ਟਾਈਮਜ਼' ਅਤੇ ਕੁਝ ਯੂਰਪੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਰਣਨੀਤਕ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡਰਾਉਣਾ ਤੌਖਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਧੌਂਸ/ਘੁੜਕੀ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਭੂਮਿਕਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਖ਼ਬਰਾਂ ਇਹ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਅਤੇ ਇਕ ਕਦਮ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚੀਨ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾਧਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੋਵੀਅਤ ਸੰਘ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲਾ ਰੂਸ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ 'ਤੇ ਜੋ 15 ਤੋਂ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿਚ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ 'ਹਿੰਦੀ-ਚੀਨੀ ਭਾਈ ਭਾਈ' ਨਾਅਰਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਕ ਝਟਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਇਕ ਡਾਲਰ ਸੌ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ 'ਚਾਬੁਕ' ਦਾ ਜੋ ਅਸਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰੁਪਿਆ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਪਤਲੀ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸ.ਸੀ.ਓ. ਸੰਮੇਲਨ ਅਜੇ ਅਸਲ ਤੇ ਸਥਾਈ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਫੋਟੋ ਸੁਨੇਹਿਆਂ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਕੂਟਨੀਤੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਤਿਆਨਜਿਨ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਮੰਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਦੀ 'ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ' 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਵੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਚ-ਸੋਚ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਸੰਜਮ ਵਰਤਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋ-ਇੰਡੀਆ ਥਿੰਕ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਕ ਸੰਕੇਤ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਚੀਨੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿਗ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਮੰਡਲ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਉਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ ਚਾਹੇ ਕਾਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲਾਲ, ਭਾਰਤ ਸਭ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤਕ ਟਿੱਪਣੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕਾਂ ਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਦਬਾਅ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸੈਕਟਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਮੁੱਚਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਢਾਂਚਾ ਡਾਲਰ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 'ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ-ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ (ਹਸਤਾਂਤਰਣ)' ਡਾਲਰ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਕਿਸੇ ਡਾਲਰ ਵਿਰੋਧੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ।
ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਦੀ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਾਈ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਰਤ ਵਿਚ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਡਾਲਰ 'ਚ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 'ਰਿਮੀਟੈਂਸ' ਕਮਾਈ ਡਾਲਰ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਈ.ਟੀ. ਸੈਕਟਰ ਰਾਹੀਂ ਜੋ 104 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਕਮਾਏ, ਉਹ ਸਭ ਡਾਲਰ ਵਿਚ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੈਕਟਰ ਦੀ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਮਾਈ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਵਿਚ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੀਏ। ਭਾਵੇਂ ਯੂਰਪੀ ਨੇਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅੰਤ ਵਿਚ ਇਹ ਸਭ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਚੀਨ ਦੇ ਨਾਲ 100 ਅਰਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਅਹਿਮ (ਕੋਰ) ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾੜ ਦਬਾਅ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਨੇੜਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਲੋਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਇਕਤਰਫਾ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ।
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਜੋ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਹੈ, ਫਿਲਹਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ 40 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿਚ ਸਾਨੂੰ 25 ਤੋਂ 30 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚਿੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਰਤੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਜਗਤ ਵੀ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਟਰੰਪ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਕਦਮ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਕੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜੋ 4-5 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਮ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜੇਕਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਖਿੰਡਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਜੋ ਸਮੀਕਰਨ ਬਣੇ ਹਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਬਦਲ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਣਨੀਤਕ ਹਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਹਰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਯੂਰਪ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੂਡ ਬਦਲਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਰੰਤ ਅਸਰ ਨਾ ਪੈ ਸਕੇ।
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਲੋਂ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਵਿਚ ਨਰਮੀ ਦੇ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਹਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਗਲਤੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਣਨੀਤਕ ਗਲਤੀ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਰਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੀਨ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਇਕ ਅਵਸਰ ਦੀ ਥਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਜੋਖ਼ਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਹਰ ਮੌਸਮ ਦਾ ਦੋਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਆਏ ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
-ਲੇਖਿਕਾ ਵਿਸ਼ਿਸ਼ਟ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖੋਜ ਸੰਸਥਾਨ, ਇਮੇਜ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ।
