ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਗਾਥਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ (ਸ਼੍ਰਮ ਸ਼ਕਤੀ) ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ 'ਚ ਕਰੋੜਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਤੇ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਪਿਛਲੇ 11 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ 2014 'ਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ 10ਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਚੌਥੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਵੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਵਿਸਥਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਰ.ਬੀ.ਆਈ-ਕੇ.ਐੱਲ.ਈ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2004-2014 ਦਰਮਿਆਨ ਸਿਰਫ਼ 2.9 ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਅਗਲੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ 17 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜੇ ਗਏ ਹਨ। ਈ.ਪੀ.ਐੱਫ.ਓ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 7 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ 8 ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੈ। 2015 ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ 19 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੇ ਸਨ, 2025 ਤੱਕ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 64.3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 94 ਕਰੋੜ ਲਾਭਾਰਥੀ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ 'ਚ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਦੂਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਰੇਜ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਡੀ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਡੈਮੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਵੀਡੈਂਡ (ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ) ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ 2047 ਤੱਕ ਇਕ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਰਜ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ: ਸਾਨੂੰ 'ਸੰਭਾਵਨਾ' ਤੋਂ 'ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ' ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕੇਤਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਨਮਾਨ, ਸਮਾਨਤਾ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਗ ਬਣਾਈਏ, ਇਸ ਉਮੀਦ ਤੇ ਮੌਕੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਫ਼ਸੀਲ ਤੋਂ 'ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ' ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਖਰਚ ਨਾਲ 3.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵਸਤੂ ਕਲਾ ਹੀ ਵੱਖ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਮਰੱਥਾ ਤੇ ਉੱਦਮ ਮੁਕਾਬਲਾਤਮਕਤਾ ਦੀ ਦੋਹਰੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਭਾਗ 'ਏ' ਤਹਿਤ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ (ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ 15,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ) ਅਤੇ ਭਾਗ 'ਬੀ' ਤਹਿਤ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ (ਹਰੇਕ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨੇ 3,000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ) ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜ਼ੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣੇਗੀ ਤੇ ਨਵੇਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਕ ਰਸਮੀ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤੇ ਉਤਪਾਦਕ ਕਿਰਤ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੱਲ ਇਕ ਸੰਰਚਨਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਉਤਪਾਦਨ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਹੋਰ ਯਤਨ ਹੈ।
ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਯੋਜਨਾ, ਯੋਜਨਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਸਿੱਖਿਆ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਉਤਪਾਦਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਹਿਲ (ਪੀ.ਐੱਲ.ਆਈ.), ਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੀਆਂ ਵਰਤਮਾਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣਾ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੱਬ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਂਹ
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਕ ਨੀਤੀਗਤ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵਧ ਕੇ ਹੈ, ਜੋ ਯੁਵਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿਚ ਇਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਦਰਅਸਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਿਰਮਾਣ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨਿਰਮਾਣ ਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 'ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਡਾਣ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਵਿਕਸਿਤ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
-ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ।