ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕਈ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਨੇਕਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁਲਗਾਮ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਚੌਕੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀਆਂ (ਐਸ. ਪੀ. ਓ.) ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਇਸ ਸਾਲ 4 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵਲੋਂ ਢੇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦਾ ਇਕ ਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 4 ਸੀ, ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਫ਼ੌਜੀ ਜਵਾਨ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ ਸੀ | ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਤਿੰਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਸੀ | ਹੁਣ ਦੀਆਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤੈਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ | ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਸ ਮੁਹਾਜ਼ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਥਿਰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ |
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬੇਹੱਦ ਪੇਚੀਦਾ ਰਾਜ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਦਿ੍ੜ੍ਹ ਅਤੇ ਦਲੇਰਾਨਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ | ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਡਟਵਾਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪੁੱਜਾ ਸੀ | ਪਰ 11 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਧਾਰਾ 370 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀ | ਅਕਤੂਬਰ 2024 ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਉਮਰ ਅਬਦੱੁਲਾ ਨੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ 90 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੇ 41 ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 29 ਮੈਂਬਰ ਹਨ | ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੀ ਪੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਆਜ਼ਾਦ ਹਨ | ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ | ਉਮਰ ਅਬਦੁੱਲਾ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਸਮੇਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ | ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਦਾਨ ਜਾਂ ਅਹਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਾਡਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਨਵੀਂ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਿਆਂ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ | ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਗ਼ਾਵਤ ਦਾ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸਥਿਰ ਹੋਈ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ |
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸਲਾਮਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਸੰਗਠਨ ਓ.ਆਈ.ਸੀ. ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ | ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮਕਬੂਜ਼ਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਬੇਹੱਦ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਪਣਾਏ ਰੁਖ਼ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਖ਼ੈਬਰ ਪਖਤੂਨਖਵਾ ਅਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਗ਼ਾਵਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹਨ |
ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਜਿੱਥੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦਿ੍ੜ੍ਹਤਾ ਨਾਲ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਵੀ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ | ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ |
-ਬਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹਮਦਰਦ
