ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਚੁਣੇਗੀ?

ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੁਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਂਗ ਜਾਪਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ  ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ | ਪਰ ਹੁਣ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ | ਮਤਲਬ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਹੋਣਗੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ  ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ | ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਰੰਜਨ ਉਰਫ਼ ਲੱਲਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਆਧਾਰ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਵੋਟਰ ਆਈ.ਡੀ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਈ.ਪੀ.ਆਈ.ਸੀ. ਨੰਬਰਾਂ ਅਤੇ ਬਾਇਓਮੈਟਿ੍ਕਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ | ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ  ਨੇ 13 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ | ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਬਾਲਗ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 100 ਕਰੋੜ ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 90 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਲਗਭਗ 10 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਲਾਭਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਅਯੋਗ ਹੋ ਜਾਣਗੇ | ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਜਨਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਨਹੀਂ ਚੁਣੇਗੀ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ  ਚੁਣੇਗੀ |

ਇਸ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ  ਨਹੀਂ
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸਕੂਲੀ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਦੇ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ | 2047 ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਨੂੰ  ਵਿਕਸਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ | ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕਿਊ. ਐਸ. ਵਰਲਡ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਦੀ ਜਾਰੀ ਹੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ  ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਚੁੱਪੀ ਛਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੇ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ  ਏਸ਼ੀਆ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ 50 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸੂਚੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੂਚੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਤੇ ਨੇੜਿਓਾ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਕਈ  ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਦਰਜਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਲਈ ਇਕੋ-ਇਕ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਊ. ਐਸ. ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 325 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ  ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 294 ਸੀ | ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਚੀਨ ਦੇ 448 ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੰਖਿਆਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਣਾਤਮਕ ਪੱਖੋਂ ਗਿਰਾਵਟ ਓਨੀ ਹੀ ਅਫਸੋਸਜਨਕ ਹੈ | 
ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਉਮਰ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਸੰਕਟ
ਕੀ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ  ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ 41 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 6 ਤੇ 6  ਆਜ਼ਾਦ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ 54 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ | ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ 30 ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਤੇ ਬਹੁਮਤ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 46 ਹੈ | ਭਾਵੇਂ ਉਮਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੂਰਨ ਬਹੁਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ  ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ | ਪਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ 24 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ, ਕੀ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਸਥਿਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਆਗਾ ਰੂਹੁੱਲਾ ਮਹਿੰਦੀ ਨੇ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 24 ਨਾਰਾਜ਼ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ  15 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ 4 ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ  ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਖਰਾ ਧੜਾ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ | ਜੇਕਰ ਭਾਜਪਾ ਬਾਗੀ ਧੜੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਨੂੰ  ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਭਾਜਪਾ ਆਪਣਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਧਾਇਕ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ | ਇਸ ਲਈ ਭਾਜਪਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਦਲ ਚੁਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ 'ਚ ਫੁੱਟ ਪੈਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ |
ਟਾਟਾ ਦੇ ਸਮਰਥਨ 'ਚ ਆਏ ਪਾਰਸੀ
ਇਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ 'ਨੈਵਰ ਫਿਕਸ ਏ ਥਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਬ੍ਰੋਕਨ' ਮਤਲਬ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ  ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਜੋ ਟੁੱਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ | ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਤੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ  ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਖ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਨੂੰ  ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ  ਕੀਤਾ ਹੈ | ਹਾਲਾਂਕਿ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਹਨ, ਪਰ ਟਾਟਾ ਸਮੂਹ 'ਚ 12 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਟਾਟਾ ਸੰਨਜ਼ ਨੂੰ  ਸੂਚੀਬੱਧ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਵਿਚ ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਟਰੱਸਟੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐਨ. ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ | ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਚੈਰਿਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੀ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ 66 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟ ਨੂੰ   ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ | ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਟਾਟਾ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੋਏਲ ਟਾਟਾ ਨੂੰ  ਬੇਵੱਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਪਾਰਸੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ  ਬਹੁਤੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 8 ਪਾਰਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਨੋਏਲ ਟਾਟਾ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਸੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ  ਇਵੇਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ | ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਮਰਕੈਂਟਾਈਲ ਬੈਂਕ ਨੂੰ  'ਟੇਕਓਵਰ' ਕਰਨ ਦੀ ਐਸਾਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ  ਨਾਡਾਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਅਸਫਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਟਾਟਾ 'ਚ ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋਵੇਗਾ |
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇਗੀ
ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਾਲੇ ਕੋਟ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇਗੀ | ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਹੋਈਆਂ ਝੜਪਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ | ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਤਣਾਅ ਇਸ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਖ਼ੁਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ | ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਝਗੜੇ 'ਚ ਸ਼ਾਹਦਰਾ ਦੇ ਦੋ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਇਕ ਨੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਝੜਪ ਦੌਰਾਨ ਪਿਸਤੌਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ  ਧਮਕਾਇਆ ਸੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਕੀਲਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਬਹੁਤ ਮੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਰਤੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਨਾ ਚੱਲੇ | ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵਕੀਲ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ  ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਜੀਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ | ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ  ਕੁੱਟਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਪਮਾਨਿਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋੋ, ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ! ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ!