ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਨਵਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ (ਵੀ.ਸੀ.) ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ | ਹਰਿਆਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਵੀ.ਸੀ. ਡਾ. ਟੰਕੇਸ਼ਵਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ 3 ਸਾਲਾ ਲਈ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ¢ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰੇਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ 9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ¢ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਨਿਯਮਿਤ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ¢ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 3 ਤੋਂ 6 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 25 ਉਮੀਦਵਾਰ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਮੂਹਰੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ | ਡਾ. ਟੰਕੇਸ਼ਵਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਸਨ |
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਗਈ, ਕਦੇ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਗਈ ਤੇ ਕਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਕ ਡਾਹ ਕੇ ਖੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੌੜੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ | ਇਕ ਪਾਸੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਹੱਥੋਂ ਖੋਹਣ ਲਈ ਕਾਹਲੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਕੰਟਰੋਲਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਡੀਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਲਜਿਜ਼ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੇਨੂ ਵਿਗ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਮਾਰਚ 2026 ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੇਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾ ਬਣਨ ਕਰਕੇ ਡੀ.ਯੂ.ਆਈ. ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੀਨਾਕਸ਼ੀ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਜਦੋਂ ਇਕੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਡੀ.ਯੂ.ਆਈ. ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਏਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹੈ | ਕੰਟਰੋਲਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀ 2022 ਤੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ 2020 ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਡੀ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ 2016 ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ | ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਤੇ ਡੀ.ਯੂ.ਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਜਿਸਟਰਾਰ, ਡੀਨ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਡੀ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ |
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ 11 ਮਈ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਰਜ਼ੀ ਚਾਰਜ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਗਤ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਾਈ.ਪੀ. ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ 'ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਹ ਇਸ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕੰਮਕਾਜ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ | ਕੰਟਰੋਲਰ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਤ ਭੂਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਕ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ਾਲੀ ਹੋਇਆ ਸੀ | ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਨ ਕਾਲਜ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ (ਡੀ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ) ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ | ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨਵਲ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੂੰ 2012 ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਡੀ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਨਾਂ ਦੀ 4 ਸਾਲ ਦੀ ਟਰਮ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਐਡਹਾਕ ਡੀਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਵੀਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੂਨ 2025 ਵਿਚ ਡੀ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ ਦਾ ਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸਥਿਤ ਖੇਤਰੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ | ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਸਿਰਫ਼ ਸੋਮਵਾਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਖੇਤਰੀ ਸੈਂਟਰ 'ਚ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ |
ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਲੋਂ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਕੰਟਰੋਲਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਤੇ ਡੀ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਭਰਨ ਲਈ ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ 34, ਕੰਟਰੋਲਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ 29 ਤੇ ਡੀ.ਸੀ.ਡੀ.ਸੀ. ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਲਈ 23 ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਚਰਚੇ ਹਨ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਪੱਕੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਰ.ਐਸ.ਐਸ. ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਆਰਜ਼ੀ ਚਾਰਜ ਸੰਘ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਏ 4 ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੈਂਪਸ 'ਚ 36 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖ਼ਾਲੀ ਪਈਆਂ ਹਨ | ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਲੈਕਚਰਾਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ 'ਚ 5 ਸਾਲ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਆਪਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਰੈਗੂਲਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਗੈਸਟ ਫੈਕਲਟੀ ਰੱਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ |
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ | ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਨੇਟ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ | ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾਕੁੰਨ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਤੇ ਅੰਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਸੀ | ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਸੈਨੇਟ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਣੀ ਬਾਕੀ ਹੈ | ਸੈਨੇਟ 'ਚੋਂ ਹੀ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਲਈ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੈਨੇਟ ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਤੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਚੋਣ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜੇ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ | ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਧੁੰਮ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਬੇਲੋੜੀ ਸਿਆਸਤ ਘਸੋੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚਿਤਵਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ |
ਮੋਬਾਈਲ : 9814734035
