ਮਾਨਸਾ, 20 ਦਸੰਬਰ (ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ)-ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਐਕਟ 1860 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੋਧ ਨਿੱਜੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੇ ਖੇਡ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਧੀ ਦਖ਼ਲ-ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈ | ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨਾਜਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਾਹੀਆ ਨੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ | ਉਹ 'ਅਜੀਤ' ਉਪ ਦਫ਼ਤਰ ਮਾਨਸਾ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ/ਵੇਚ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗੀ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਵੀ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਲੋਕ ਗ਼ਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਗੀਆਂ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਲੈਂਡ ਪੁਿਲੰਗ ਨੀਤੀ ਵਾਪਸ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ, ਡੇਰਿਆਂ ਅਤੇ ਕਲੱਬਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ 'ਤੇ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ | ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਫ਼ਰੰਟ 'ਤੇ ਨਾਕਾਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜ 'ਚ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖ਼ੋਰੀ 'ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ |
