ਕਪੂਰਥਲਾ, 23 ਸਤੰਬਰ (ਅਮਰਜੀਤ ਕੋਮਲ)-ਇੰਡੀਅਨ ਰੇਲਵੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਪੂਰਬੀ ਰੇਲਵੇ ਵਾਰਾਨਸੀ ਵਿਚ ਹੋਏ ਦੋ ਰੋਜ਼ਾ ਕੌਮੀ ਮਹਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੋਨਲ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਾਮਰੇਡ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਕਾਮਰੇਡ ਸਰਵਜੀਤ ਸਿੰਘ (ਆਰ.ਸੀ.ਐਫ.) ਦੀ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਚੋਣ ਕੀਤੀ | ਸੰਮੇਲਨ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨਵਨਿਯੁਕਤ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ | ਇਸ ਮੌਕੇ 73 ਮੈਂਬਰੀ ਕੌਮੀ ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦਾ ਵੀ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਪੂਰੀ ਨਿਸ਼ਠਾ ਤੇ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ | ਕਾਰਜਕਾਰਨੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਰੇਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਤੱਕ ਹਰ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਹਰ ਚੁਣੋਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | ਕੌਮੀ ਮਹਾਂ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸੁਦਾਮਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਮੈਂਬਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸੈਂਟਰ ਆਫ਼ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਅਤੁੱਲ ਸੂਦ ਨੇ ਰੇਲਵੇ, ਦੇਸ਼ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ | ਕੌਮੀ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿਚ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ੋਨਲ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਭਾਰਿਆ ਗਿਆ | ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਆਊਟ ਸੋਰਸਿੰਗ ਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿਨ ਬੇ ਦਿਨ ਬਦਤਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਠੇਕੇਦਾਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵਿਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ਵਿਚ ਰੇਲਵੇ ਵਿਚ ਪਏ 3 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਾਲੀ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਕਰਨ | ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ, 8ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ, ਪੀ.ਐਲ.ਬੀ. ਬੋਨਸ ਦੀ ਗਣਨਾ 7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਵੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰੀ ਤੇ ਪਾਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ, ਮਹਿਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ, 12 ਘੰਟੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਡਿਊਟੀ ਰੋਸਟਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ 8 ਘੰਟੇ ਦਾ ਡਿਊਟੀ ਰੋਸਟਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ |