ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਫਰਵਰੀ (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)-ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2026 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਜਟ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਅੰਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਫੰਡ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰੋਸੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ 'ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਤਰਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ | ਯੂਰੀਆ ਸਬਸਿਡੀ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ | ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਿਕਿਊਰਿਟੀਜ਼ ਟ੍ਰਾਂਜ਼ੈਕਸ਼ਨ ਟੈਕਸ (ਐਸਟੀਟੀ) ਵਧਾ ਕੇ ਆਮ ਨਿਵੇਸ਼ਕ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ |
