ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 1 ਅਕਤੂਬਰ (ਪ੍ਰੋ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ) - ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਿਯਮਤ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ (ਡੀਜੀਪੀ) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਨਿਯਮਤ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਕਦੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਜਾਂ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
