ਸਕੂਲੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਬਸਤਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਸੰਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ <br/>

ਨਰਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ
ਰਾਮਪੁਰਾ ਫੂਲ (ਬਠਿੰਡਾ), 2 ਫਰਵਰੀ-ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੋਢਿਆਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਬਸਤਿਆਂ ਦੇ ਬੋਝ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣੀ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ | ਨਵੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਅਤੇ 'ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਨੀਤੀ 2020' ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਤੈਅ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੈਗ ਦਾ ਭਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ | ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭਾਰੀ ਬੈਗ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ | ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ 'ਚ ਢਿੱਲ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਇਕ 17 ਦਸੰਬਰ 2025 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 ਦੇ ਪੈਰਾ 4.33 ਵਿਚ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲੀ ਬੈਗਾਂ ਅਤੇ ਪਾਠ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐਨ. ਸੀ. ਈ. ਆਰ. ਟੀ., ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆ, ਨਵੋਦਿਆ ਵਿਦਿਆਲਿਆ ਅਤੇ ਸੀ.ਬੀ.ਐਸ.ਈ. ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 'ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਨੀਤੀ' ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 2020 ਵਿਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੀ-ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਦਾ ਭਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਭਾਰ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਨੀਤੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਕ ਦਿਨ ਚੁਣ ਕੇ ਪੂਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬੈਗਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ | ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੈਗ ਭਾਰੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਗਲੇ ਇਕ ਜਾਂ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਬੈਗ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਹਲਕਾ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ | ਦੱਸਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਲਗਭਗ 15 ਲੱਖ ਸਕੂਲ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਤੇ ਕੁੱਲ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੇ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 7.5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਾਲ 2024-25 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 24.69 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪੱਧਰ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 10.44 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ | ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਉੱਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਵੀ ਬੋਝ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਕਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਛੋਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀ ਕਲਾਸ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮਾਨਸਿਕ ਤਣਾਅ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ | ਉਧਰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ 'ਸਿੱਖਿਆ' ਸਮਵਰਤੀ ਸੂਚੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ | ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ | ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 24 ਨਵੰਬਰ 2020 ਨੂੰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ | ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਗੇਂਦ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪਾਲੇ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2020 ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 2025 ਤੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਅਮਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ |