ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 2 ਫਰਵਰੀ-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ¢ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ¢ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਗਿ੍ਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਹਨ ¢ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜੀਠੀਆ ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ , ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ¢ ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਰਮ ਨਾਥ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਕੇਸ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ 2022 ਵਿਚ ਐਨ ਡੀ ਪੀ ਐਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਸ.ਐਲ.ਪੀ. ਨੂੰ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ¢ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧਾਰਾ 173(2) ਅਧੀਨ ਪੁਲਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ¢ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਐਸੇਟਸ ਮਾਮਲਾ 2007 ਤੋਂ 2017 ਦੀ ਚੈੱਕ ਪੀਰੀਅਡ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਸੀ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਰ. 2025 ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ¢ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਾਂ¢ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਟ੍ਰਾਇਲ ਅਦਾਲਤ ਕੋਲ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ¢ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦਸਦੇ ਹੋਏ ਅੰਤਰਿਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ¢ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਅੱਜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 10.30 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ |
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਪ੍ਰੋ. ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ)ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ | ਇਹ ਰਕਮ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ ਲੰਬਿਤ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਤਰੀਕ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਅਜਿਹੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ | ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੁਣਵਾਈ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ |
ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ-ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, (ਅਜੀਤ ਬਿਊਰੋ)-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਡੀ.ਏ. ਕੇਸ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿੱਢੀ ਸਿਆਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਡਾ. ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਤੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਲੇਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਆਪ' ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਇਕ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਗਾਈ ਪਰ ਸਰਬਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਝੂਠ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਸਰਕਾਰ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ-ਗਨੀਵ ਕੌਰ
ਮਜੀਠਾ, (ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) (ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੋਖੀ)-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਿਰਜਿਆ ਗਿਆ ਝੂਠ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਮਜੀਠੀਆ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਹੁਣ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੇਸ ਵਿਚ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਧਾਮੀ ਵਲੋਂ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, (ਜੱਸ)-ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸ. ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ: ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਕੀਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ਼ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਸ. ਮਜੀਠੀਆ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਇਕ ਚੰਗਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
