ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 25 ਫਰਵਰੀ (ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ)-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦਿਆਂ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਧਰਮ, ਜਾਤ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ¢ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ | ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ¢ ਜਸਟਿਸ ਉਜਲ ਭੁਈਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਧਿਅਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਣ, ਮੀਮਜ਼, ਕਾਰਟੂਨ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਆਰਟਸ ਆਦਿ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਹੈ ¢ ਜਸਟਿਸ ਭੁਈਆਂ ਨੇ ਨੈਟਫਲਿਕਸ ਫ਼ਿਲਮ 'ਘੂਸਖੋਰ ਪੰਡਿਤ' ਦੇ ਟਾਈਟਲ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ¢